Breaking News: US Supreme Court का बड़ा फैसला, Trump के 'Tariff' गैर-कानूनी करार | Global News. क्या अमेरिका अब तक वसूले गए 175 अरब डॉलर वापस करेगा और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? जानिए इस वीडियो में पूरी सच्चाई।
अमेरिका की राजनीति और वैश्विक व्यापार (Global Trade) में एक बड़ा भूचाल आ गया है। US Supreme Court ने पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump की बहुचर्चित ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ (Reciprocal Tariff) नीति को पूरी तरह से गैर-कानूनी घोषित कर दिया है। कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से साफ कर दिया है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत राष्ट्रपति मनमाने तरीके से टैरिफ नहीं लगा सकते। यह अधिकार सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस के पास है। इस ऐतिहासिक फैसले के तुरंत बाद U.S. Customs and Border Protection (CBP) ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। CBP ने IEEPA के तहत लगाए गए सभी टैरिफ की वसूली तुरंत प्रभाव से बंद करने की घोषणा कर दी है। इसका सीधा फायदा भारत (India) जैसे देशों को हुआ है, जिन पर रूस से तेल खरीदने के नाम पर भारी ड्यूटी लगाई जा रही थी। अब अमेरिकी बंदरगाहों पर एंट्री करने वाले माल पर ये ‘ट्रंप टैरिफ’ नहीं लगेंगे।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। व्यापारिक हलकों में अब एक नया बवाल मच गया है। अमेरिकी इंपोर्टर्स मांग कर रहे हैं कि अब तक वसूले गए करीब 150 से 175 अरब डॉलर का रिफंड उन्हें वापस दिया जाए। कई बड़ी कंपनियां अमेरिकी सरकार के खिलाफ रिफंड के दावे ठोकने की तैयारी कर रही हैं। भारत के नजरिए से देखें तो यह एक बड़ी राहत है, लेकिन क्या अमेरिका नए कानूनों के जरिए फिर से टैरिफ लाएगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें।
About the Story:
The US Supreme Court has struck down Donald Trump's controversial reciprocal tariff policy under the IEEPA, ruling it unconstitutional. Following this landmark verdict, US Customs and Border Protection (CBP) halted duty collections, offering significant trade relief to countries like India. This decision could trigger massive tariff refunds worth up to $175 billion, reshaping US trade policy and global economics. Watch the full video for detailed analysis.
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